देश में साफ और प्रदूषण रहित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इलेक्ट्रिक (EV), हाइड्रोजन, एथेनॉल और मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने ऐसे वाहनों को 7 साल तक परमिट लेने की अनिवार्यता से छूट देने का फैसला किया है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से साफ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की लागत कम होगी और देश में प्रदूषण घटाने के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि इस छूट का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा।
सरकार ने क्या किया है नया बदलाव?
आमतौर पर किसी भी कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, बस या माल ढोने वाले वाहन को सड़क पर चलाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। इस प्रक्रिया में फीस भी देनी होती है और कई तरह की औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नोटिफिकेशन के जरिए साफ ईंधन वाले कमर्शियल वाहनों को इस नियम से सात साल तक छूट देने का फैसला किया है। यानी अगर वाहन इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, एथेनॉल या मेथनॉल से चलता है, तो उसे इस अवधि तक परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
किन वाहनों को मिलेगा इसका फायदा?
यह छूट सिर्फ निजी कारों के लिए नहीं है, बल्कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए लागू होगी। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, माल ढोने वाले वाहन और ऐसे दूसरे कमर्शियल वाहन शामिल हैं जो बैटरी, हाइड्रोजन, एथेनॉल (E85) या मेथनॉल (M100) जैसे वैकल्पिक ईंधन पर चलते हैं। सरकार चाहती है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर तेजी से स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े। इसी वजह से कमर्शियल वाहनों को इस फैसले में प्राथमिकता दी गई है।
सात साल की छूट का क्या मतलब है?
इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि वाहन को हमेशा के लिए परमिट से छूट मिल गई। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह राहत सिर्फ सात साल की अवधि तक लागू रहेगी। सात साल पूरे होने के बाद वाहन मालिकों को उस समय लागू नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। यानी यह छूट समय-सीमा के साथ दी गई है ताकि स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को शुरुआती बढ़ावा मिल सके।
एक जरूरी शर्त भी रखी गई है
सरकार ने इस राहत के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ी है। जिन वाहनों को परमिट से छूट मिलेगी, उनमें AIS-140 मानक वाला व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (GPS आधारित सिस्टम) लगा होना जरूरी होगा। यह सिस्टम वाहन की लोकेशन, गति और यात्रा की जानकारी रिकॉर्ड करता है। इससे सुरक्षा बढ़ती है और जरूरत पड़ने पर वाहन की निगरानी भी आसानी से की जा सकती है। अगर वाहन में यह सिस्टम नहीं होगा, तो उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को कैसे होगा फायदा?
कमर्शियल वाहन चलाने वाले लोगों को हर परमिट के लिए समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ते हैं। कई बार कागजी प्रक्रिया भी लंबी होती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन मालिकों का यह अतिरिक्त खर्च कम हो सकता है। परमिट से जुड़ी औपचारिकताओं में राहत मिलने से उनका समय भी बचेगा और कारोबार करना पहले की तुलना में आसान हो सकता है। इससे नई तकनीक वाले वाहनों में निवेश करने का उत्साह भी बढ़ सकता है।
पर्यावरण को कैसे मिलेगा फायदा?
भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है और इसका एक बड़ा कारण डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं। इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, एथेनॉल और मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन पारंपरिक ईंधन की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार का मानना है कि अगर ज्यादा लोग ऐसे वाहन अपनाएंगे, तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा और शहरों की हवा भी पहले से बेहतर हो सकेगी। यह फैसला देश के स्वच्छ परिवहन मिशन को भी गति देगा।
क्या इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ?
फिलहाल भारत में वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों में सबसे तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने वालों को मिल सकता है। ई-कॉमर्स कंपनियां, लॉजिस्टिक्स सेक्टर और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। परमिट में राहत मिलने से इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या और तेजी से बढ़ सकती है।
सरकार का बड़ा लक्ष्य क्या है?
पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिक और दूसरे स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। कभी सब्सिडी, कभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अब परमिट में राहत जैसे फैसले इसी दिशा का हिस्सा हैं। सरकार का उद्देश्य सिर्फ प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि आयातित पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाना भी है। अगर वैकल्पिक ईंधन वाले वाहन बढ़ते हैं, तो देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है।
वाहन खरीदने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
अगर कोई ट्रांसपोर्ट कारोबारी नया इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, एथेनॉल या मेथनॉल आधारित कमर्शियल वाहन खरीदने की योजना बना रहा है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन सभी सरकारी मानकों को पूरा करता हो। खास तौर पर AIS-140 मानक वाला ट्रैकिंग सिस्टम जरूर लगा होना चाहिए। साथ ही वाहन खरीदने से पहले कंपनी या डीलर से सरकारी नियमों की पूरी जानकारी लेना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
हमारी राय
सरकार का यह फैसला स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। परमिट से सात साल की छूट मिलने से कमर्शियल वाहन मालिकों की लागत और कागजी प्रक्रिया दोनों कम होंगी। इससे इलेक्ट्रिक और दूसरे वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों की मांग बढ़ने की संभावना है।
हालांकि सिर्फ नियम बदलने से पूरी तस्वीर नहीं बदलेगी। इसके साथ चार्जिंग और फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोजन और एथेनॉल की उपलब्धता तथा वाहनों की किफायती कीमत भी उतनी ही जरूरी है। अगर इन क्षेत्रों में भी तेजी से काम हुआ, तो भारत का ट्रांसपोर्ट सेक्टर आने वाले वर्षों में अधिक स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बन सकता है।
